ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਐਂਟੀ-ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: ਸੁਮੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੋਪਖਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
