ਨਾਗਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।
90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਊਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਊਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਊਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੈੱਡ.ਏ. ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਮੋਦਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਕੇ. ਸਾਥੀਨਾਥਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 25 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਊਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਊਹ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
