ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ (ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਧਾਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਪ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਪੀ ਦੇ ਜੈਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਰਾਜੇ ਨਿੰਬਲਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾਰੇਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਰੇਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
