ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
