ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐੱਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇ.ਆਰ.ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ (ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ) ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ.ਸੀ.ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ…ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’
