ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਚੋਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 21 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੋਗ਼ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ’ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
