ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ  ਬਣਾਇਆ  ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ  ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡਾ   ਮਾੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ  ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ  ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਐਨਆਰਆਈ  ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ  ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  “ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ”

ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ  ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ”

Previous articleDelhi sees sharp spike in Covid cases at 1,101
Next articleIndia crosses 5 cr milestone in Covid-19 vaccination