ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਜੇਫ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ’ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰਨਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
