ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂੁਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾਸਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
