ਸੰਗਰੂਰ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
