ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਸੂਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ (ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਤਾਕਾਰ) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦਾਲ ਹੈਦਰ ਤੱਯਬਜੀ, ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਪਿਲ ਕਾਕ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਪਿੱਲੈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
