ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਊਂਦੇ ਤਿਊਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਵਧਾਊਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗ਼ਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਊਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਨਗ਼ਦੀ ਵਾਊਚਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਊਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਗ਼ਦੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਊਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਊਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਊਂਜ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਐੱਲਟੀਸੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਟੀਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਨਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
