ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ’ਚੋਂ ‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ’ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਸੀ ਊੱਥੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਊਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਊੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
