ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
