ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਦਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ) 2020 ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ,1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਮੁਲਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
