ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3499 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3499 ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਟਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ (ਕੈਦੀ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
