(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 25-30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਐਨੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਚਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਨਾਂ ਪਹਿਨਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਪਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗਾਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗਾਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੋਜਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਜਟਿਵ ਕੇਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਢ਼ੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੈਪਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ? ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਨੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਪੋਜੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਟਨੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰੇ। ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੋਜੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੲੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਰ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਗੇਟਿਵ ਫਿਰ ਪੋਜੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਏ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਭੂਸਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਬੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਨਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ।ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਨ । ਇਹ ਓਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
97791 98462
