(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜ ਕੁ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਦੇ ਚੇਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਰਤੱਖ ਨਜਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੰਜ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਢਾਕ ਕੇ ਤੀਨ ਪਾਤ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਧਰਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਜ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੁੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਬੇਸ਼ਕ ਅਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਅਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
