ਚੰਡੀਗੜ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗ਼ਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐੱਲ) 22,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਬਰ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 1.8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ੧੫ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੀਪੀ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
