ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 1.15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵੀ 3.35 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ’ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
