ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
