ਕੌਮੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ-ਐਨਜੀਟੀ@ਜੀਓਵੀਡਾਟਇਨ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਗੁੜਗਾਉਂ ’ਚ ਮਾਨੇਸਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
