ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਐੱਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਕਕਰਾ ਬੰਦ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
