ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ’ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ’ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 663 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ।
