ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ’ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਖਲ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
