ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।’
