ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1961 ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਸਣੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Previous articleਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’; ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਡੀਸੀ ਤਲਬ
Next articleਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 251.66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ