ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੀਐੱਫਐੱਲਐੱਸ (ਪਰਿਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ) 2017-18 ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਸੇ ’ਚ ਮਿਲੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6497 ਅਤੇ 6877 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 13,374 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1870 ਅਤੇ 1961 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ 80.58 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3831 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.14 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57,905 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 3.97 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 7.61 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
