ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਦਿ) ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਕੋਲ ਡਬਲ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਬਲ ਕਿਉਂ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ EPIC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ EPIC ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਯਾਨੀ SIR (ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਰਾਜ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
