(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
(ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ) ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ’ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 10-10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਲਾਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਗ ਹੋਰ ਭੜਕੀ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆਪਣੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
