ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ‘‘ਚਾਰਲਸ ਫੋਰੀਅਰ“ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ?“ ਭਾਂਵੇ ! ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਠੀਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਵੀ ਉਹ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ ! ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਨ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ! ਇਸ ਦੇ ਉਲੱਟ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਨੇ 15-ਵੀਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ‘‘ਰਵਾਂਡਾ“ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ; ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੰਚ 64 ਫੀ-ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 14.4 ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਹੈ।ਐਡਵਾ (‘‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ“) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਇਸਤਰੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 33-ਫੀ-ਸਦ ਰਾਖਵੇਂ-ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ-ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ! ਉਹ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂ-ਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਸਲੈਂਡ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ` ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ, ਈਰਾਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਅੰਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 140-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2020 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 153-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112-ਵੇਂ ਥਾਂ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ! ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 98 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ; ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ (ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 91-ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਬਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਵ! ‘ਇਕ ਸਦੀ` ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹਨ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

‘‘ਰਵਾਂਡਾਂ“ (ਈਸਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈੈਂਟ ਦੀਆਂ 64-ਫੀ-ਸਦ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ‘‘ਰਵਾਂਡਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ“ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਰੋਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ‘‘ਕਿਊਬਾ“ ਵਿੱਚ 53-ਫੀ-ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਰਵਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ‘‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਮੀਰਾਤ“ ਤੀਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਮੀਰਾਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20ਫੀ-ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ‘ਚ 85-ਵੇਂ ਸਥਾਨ, ਭਾਵ ! ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਕਸੀਕੋ 48 ਫੀ-ਸਦ, ਸਵੀਡਨ 46 ਫੀ-ਸਦ, ਯੂਗਾਡਾਂ, ਅੰਡੋਰਾ 46ਫੀ-ਸੱਦ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ 10-ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ।

ਪਰ ! ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਅੱਜ ! ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ! ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 33ਫੀ-ਸਦ ਰਾਖਵਾ-ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ! ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂ-ਕਰਨ ਬਾਰੇ 108-ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜੋ ਬਿੱਲ ‘‘ਅੱਜ“ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ (17-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ। 1952 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 499-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 20-ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 1957 ‘ਚ 500 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22, ਤੀਸਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 1962 ‘ਚ 503 ਵਿਚੋਂ 31, ਚੌਥੀ 1967 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ 523 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚੋਂ 29, 1971 ‘ਚ ਪੰਜਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 521 ਵਿਚੋਂ 21, 1977 ‘ਚ ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 544 ਵਿਚੋਂ 19, 1980 ‘ਚ ਸਤਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 544 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 28, 1984-85‘ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 544 ਵਿਚੋਂ 43, 1989 ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 517 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29, 1991‘ਚ ਦਸਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 544 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋ 38, 1996 ‘ਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 544 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40, 1998 ‘ਚ ਬਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 543 ਚੋਂ 43 ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ। 1999 ‘ਚ ਤੇਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋ 49, 2004 ‘ਚੌਦਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਨ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 45, ਪੰਦਰਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 2009 ਦੁਰਾਨ ਹੋੲ.ਆਂ 543 ਵਿਚੋਂ 59, 2014 ‘ਚ ਸੋਲਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ 544 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 78-ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 78 ਹੀ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।“ ਪਰ ! ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਦ ਅੱਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗਕ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ 63-ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਚਣੌਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ“ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਿੰਗ-ਭਾਵ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ! 2030 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗ ਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ, ‘‘ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ“ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹਾਂ। ਭਾਂਵੇਂ ! ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ‘‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ“ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ! ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਕੀਉ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ?

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਪਿੱਛਲੇ ਸੱਤਾਂ-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ! ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ‘‘ਕੇਰਲਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ (ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ) ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ‘‘ਕੋਝੀ ਕੋਡ“ ਵਿੱਚ ‘‘ਜੈਂਡਰ ਪਾਰਕ“ ਜਿਹੜਾ 24-ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘੁੰਡ ਦੇ (ਪ੍ਰਥਾ) ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਘੁੰਘਟ ਮੁਕਤ ਜੈਪੁਰ“ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘੱਸੇ-ਪਿਟੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਹਿਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇਪਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ! ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-2021“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਵਾਂਡਾਂ, ਕਿਊਬਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਵੀਡਨ, ਯੂਗਾਡਾਂ, ਐਂਡੋਰਾ ਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 180-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ“ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 123-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਜ਼ਰਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।

‘ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ! ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 27-ਫੀ ਸੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ“। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ‘‘ਲਿੰਕ ਡਾਊਨ ਅਪਰਚੁਨੀਟੀ ਸਰਵੇਖਣ 2021“ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ‘‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 37ਫੀ-ਸਦ ਇਸਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।“ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ?

ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲਿੰਗਕ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿੰਗਕ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਦਤੀ ਭਾਂਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ (ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼) ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪਖੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ (2021‘ਚ) ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 12-ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ 90ਫੀ-ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ ਉਪੱਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ‘‘ਰਵਾਂਡਾ“ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 64ਫੀ-ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ,ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਪੱਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਤੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੱਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 14.7 ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ, 37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਪੱਗ ਸੀ। (23-ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1,39,88,65,061 ਸੀ।) ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 48.04ਫੀ-ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 51.96ਫੀ-ਸਦ ਮਰਦ ਹਨ। ਪਰ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ‘‘ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ“ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ 33ਫੀ-ਸਦ ਦਾ ਰਾਖਵੇ-ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਟਾਈ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅੱਜ ਅਤਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ? ਅੱਜ ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਪਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਅੱਜੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ! ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਅੱਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰ ਹੈ ਪਰ ਊਂਝਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

91-98725-44738 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
001-403-285-4208
EMail: chohkarajinder@gmail.com

Harsh Ohri
New Arya Commercial College
Kotwali Bazar
Hoshiarpur – 146001 (Punjab)
M. 9417347447

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly