ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
