ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

    (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਐਸਆਈਐਸ 2025 ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਧੁੰਦਲੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ poilitcally motivated Ivolent extremism, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਮਕੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੀਆਂ; ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪੈਸਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਿਵਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਵੇ।

ਲਕੀਰ ਤਦੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਜ਼ਬਰ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ; ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਥਾਂ ਦੀ ਓਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ੁਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ।

ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਭੀੜ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੰਸਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਾਇਲ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪੈਸਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲਿਿਸੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

1985 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਇਟ182 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। 2025 ਇਸਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਯਾਦ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਕ਼ੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।

ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੋਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਦਿੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਂ “ਰਾਜਨੀਤੀ” ਤੇ  ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਗਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨ ਰੋਜਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹੀ ਗੁੰਝਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਤਰਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਢੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ  ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ  ਸਿੱਖਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੇਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਿਵਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly