ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡੀਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਹੰਡੋਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਸੀ ਲਈ ₹240, ਸੈਕਿੰਡ ਏਸੀ ਲਈ ₹200, ਥਰਡ ਏਸੀ ਲਈ ₹180, ਸਲੀਪਰ ਲਈ ₹120, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਲਈ ₹60 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 48 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 25% ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50% ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਂ RAC ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ₹60 ਦੀ ਕਲਰਕੇਜ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਜਾਂ RAC ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
