ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ : ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਲਹਿਰ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਖੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਈ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਸਪਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤੰਤਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਥੋਪ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਟੇਟ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
