ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
