ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। “ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕਫ਼, ”ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ 40 ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
