ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6-3 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, “ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ’ ‘ਤੇ “ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ!”ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” “ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਸ਼ਰਣ ਸੀਕਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਨਚੀਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। “ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ,” ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਟੀਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਟੀਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਿਆ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
