ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਲੰਡਨ – ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਕੇ–ਭਾਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ Employee Provident Fund (EPF) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ IT, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ,”
ਕਿਹਾ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ।
“ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਵਪਾਰ ਲਾਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਜੋਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ratification) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ 8–9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ FTA ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ “ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ” ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
1938 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸਟਰ, ਕਵੈਟਰੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ।
“ਜੇ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਸ਼੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜੋ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
