HOME ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ...

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

4

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯੋਗ” ਕਿਹਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਭੇਜਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਵਿਵਾਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 300 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ; ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
Next articleਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ