ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ’ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਸਾਰਉੱਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
