ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ/ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ

    (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)    ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਏ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਨ ਦੀ ਬੀਜਾਇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ।ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ।ਹਰ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਏਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ।ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ।ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਓਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਏ।

    ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਸ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ , ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਰਬਾਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਏ ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

     ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਸਾਰਾ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਥਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਹਨ।ਓਥੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ।ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ।

    ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਮਗਰ ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵਾਪਾਰੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ-ਫ਼ੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

    ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲੇਗਾ ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਏ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly