ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-BS-6 ਅਤੇ BS-4 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਦਿੱਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਜੋ BS-VI ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ BS-4 ਵਪਾਰਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CNG, LNG, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ GRAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BS-3 ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਤੋਂ 10,000 BS-3 ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸ-4 ਅਤੇ ਬੀਐਸ-6 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
