ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਿਕਰ’ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ :-
ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ – ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਵਿੰਡੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ/ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
