ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
