ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਆਪੂ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਹਰੀ’ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
