ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਤੰਤਰ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ।ਇਹ ਦੋ ਖਦਸ਼ੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀ ਹਨ। ਦਰ ਅਸਲ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ” ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ” ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ,ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ 1992 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਦਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਗੜੀਆ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ –

ਡੀ ਐਸ ਨਕਾਰਾ ਬਾਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ21, 38, 38-(1), 38-(2) ਅਤੇ 41 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ-

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾ ਅਨੈਤਿਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੀ ਕਰਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤ ਚ ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 1.7% ਹੈ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚ 2%, ਜਪਾਨ 9% , ਜਰਮਨੀ 12%, ਇਟਲੀ 14% ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ 10% ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚ ਛਪੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10%ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵ ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ 24% ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 25 ਤੋਂ 30ਸਾਲ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। 31ਮਾਰਚ 2021ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾ੍ਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ 01/01/2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

22/09/2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇ ਸੀ ਐਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੱਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NPS ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੇ ਸਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਗਿਆ 39000 ਕਰੋੜ , ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ 19000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 17000ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਗਰ ਲੱਗਣ।

ਧੰਨਵਾਦ।

ਪ੍ਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ
ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
ਪੁਰਾਣੀਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਪੰਜਾਬ।
9878023768

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly