ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਤਪਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਤਪਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ “ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ—-ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 48–50% ਅਬਾਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14% ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 9–10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 27% ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ 10–12% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ—ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਿਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ—ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ) ਅਤੇ ਨਵਕਿਰਣ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ “ਲੌਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਧਨ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਸੰਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਚਸਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਥੋਚਿਤ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly