ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਿਆ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1959 ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।
1959 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਜੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ—ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ—ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ “ਵਿਪ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ)। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਜਟ, ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਝ, ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਟਿਲਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਅਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਆਬ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਭਾਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੁਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 1959 ਵਰਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਮਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸਮਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਕੈਲਗਰੀ , ਕੈਨੇਡਾ।
