(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸੋਮਵਾਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ 27 ਫਰਵਰੀ 2002, ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਥਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਨ ਦੇ ਇਕ ਡਿੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੇਨ ’ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਜੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੀਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਉਤੇਜਨਾ, ਗੁੱਸੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਘਿਨਾਉਣੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ’’ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।’’ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ’ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ/ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ
9417990040
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
